स्वीडिश सरकार ‘हाथी कब्रिस्तान’ के नाम से जानी जाने वाली एक विवादास्पद नीति को समाप्त करने के लिए एक जांच आयोग का गठन करने की योजना बना रही है। यह नीति, जिसका उद्देश्य पुरानी और अप्रचलित वस्तुओं को संग्रहित करना था, अब अनावश्यक और बोझिल मानी जा रही है। सरकार का मानना है कि इस नीति के कारण संसाधनों की बर्बादी हो रही है और यह आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। जांच आयोग इस नीति को समाप्त करने के विकल्पों का मूल्यांकन करेगा और सरकार को सिफारिशें देगा। इस कदम से सरकारी संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और दक्षता में सुधार होने की उम्मीद है। यह नीति दशकों से चली आ रही थी और अब इसे बदलने का निर्णय लिया गया है। आयोग की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।