यूरोपीय संघ ने नए प्रवासी शिविरों के निर्माण के लिए एक समझौता किया है, जिसे स्वीडन डेमोक्रेट्स ने समर्थन दिया है। हालांकि, इस समझौते के बावजूद, स्वीडन के पास इन शिविरों के निर्माण से इनकार करने का अधिकार है। ये शिविर दुनिया के दूरदराज के क्षेत्रों में बनाए जाने की संभावना है, जिससे उनकी प्रकृति विवादास्पद हो सकती है। पत्रकार अन्नीका स्ट्रॉम मेलिन के अनुसार, किसी भी देश पर ऐसे शिविर बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय यूरोपीय संघ के भीतर प्रवासन नीति पर चल रही बहस का हिस्सा है। स्वीडन सरकार अब इस बात पर विचार करेगी कि क्या वह इस समझौते को स्वीकार करती है या नहीं। इस मुद्दे पर स्वीडन में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं विभाजित हैं।