स्वीडन सरकार द्वारा प्रवासन हिरासत में बच्चों को रखने के विस्तारित अधिकारों से संबंधित कानून प्रस्ताव पर फिलहाल रोक लग सकती है। यह प्रस्ताव, जो विवादास्पद रहा है, बच्चों के अधिकारों और कल्याण को लेकर चिंताएं पैदा कर रहा था। सरकार के भीतर ही इस प्रस्ताव पर मतभेद हैं, जिसके कारण इसे फिलहाल स्थगित करने पर विचार किया जा रहा है। इस मामले में आगे की चर्चा और संशोधन की संभावना है। यदि प्रस्ताव पर रोक लगती है, तो इसका मतलब होगा कि वर्तमान नियमों के तहत ही बच्चों को हिरासत में रखा जाएगा। मानवाधिकार संगठनों ने इस संभावित स्थगन का स्वागत किया है, लेकिन वे इस मुद्दे पर स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। सरकार जल्द ही इस विषय पर अंतिम निर्णय लेगी।