सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी भुगतान प्रणाली को आधुनिक बनाने का निर्णय लिया है। यह बदलाव न्यायालय शुल्क और अन्य भुगतानों को डिजिटल रूप से करने की सुविधा प्रदान करेगा। नए सिस्टम से पारदर्शिता बढ़ेगी और भुगतान प्रक्रिया सरल हो जाएगी। न्यायालय का उद्देश्य है कि नागरिकों को शुल्क भुगतान में आसानी हो और समय की बचत हो। यह कदम डिजिटल इंडिया मिशन के अनुरूप भी है। फिलहाल, यह प्रणाली धीरे-धीरे लागू की जाएगी और सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगी। इस बदलाव से न्यायालय की कार्यप्रणाली में दक्षता आने की उम्मीद है।