अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ट्रंप प्रशासन को हैती और सीरिया के लगभग 3,56,000 प्रवासियों को डिपोर्टेशन से बचाने वाली अस्थायी सुरक्षा हटाने की अनुमति दे दी है। यह निर्णय इन प्रवासियों को कानूनी चुनौती दिए बिना वापस उनके देशों में भेजने का मार्ग प्रशस्त करता है। अदालत ने माना कि प्रशासन के पास इस नीति को समाप्त करने का अधिकार है। यह मामला उन हैतीवासियों से जुड़ा है जिन्हें 2010 के भूकंप के बाद और सीरियाई नागरिकों को गृहयुद्ध के कारण अमेरिका में रहने की अनुमति दी गई थी। इस सुरक्षा को समाप्त करने से इन प्रवासियों को वापस अपने अस्थिर देशों में लौटने का खतरा है। आलोचकों का कहना है कि यह निर्णय मानवीय चिंताओं को नजरअंदाज करता है और इन प्रवासियों के जीवन को खतरे में डाल सकता है। अदालत का यह फैसला ट्रंप प्रशासन की सख्त आव्रजन नीतियों का हिस्सा है।