सोल में, राष्ट्रपति कार्यालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पुन: नियुक्ति को लेकर अपने मतभेदों को कम करने में विफल रहे हैं। ६ अक्टूबर को राष्ट्रीय सभा की विधायी और न्यायिक समिति की राष्ट्रीय लेखापरीक्षा के पहले दिन इस मामले पर चर्चा हुई। महान्यायाधीश जो ही-डे ने इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट किया। यह टकराव दक्षिण कोरिया की न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच तनाव को दर्शाता है। इस मुद्दे पर आगे की कार्यवाही से दक्षिण कोरिया की कानूनी प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। इस मुद्दे के समाधान के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी रहने की उम्मीद है।