मिस्र में सरकार और संसद ने अचानक से ‘आपराधिक प्रक्रियाएँ’ नामक एक नए कानून को लागू करने से पीछे हट गई है। इस फैसले के पीछे के कारणों को जानने के लिए एक आपातकालीन सत्र बुलाया गया था। यह कदम कानून के नए प्रारूप को लेकर उत्पन्न हुए विरोध और चिंता के बाद उठाया गया है। कई लोगों का मानना है कि यह कानून मानवाधिकारों का उल्लंघन कर सकता था। सरकार द्वारा कानून को वापस लेने का फैसला एक अप्रत्याशित मोड़ है, जिससे राजनीतिक और कानूनी हलकों में सवाल उठ रहे हैं। मामले की गहन जांच जारी है और आगे क्या होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। यह खबर सबसे पहले ‘मादा मस्र’ पर प्रकाशित हुई थी।

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