विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए आवास सहायता में अब किराएदारी अनुबंध की आवश्यकता नहीं होगी। हाल ही में यह बदलाव आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। पहले, छात्रों को आवास सहायता प्राप्त करने के लिए किराएदारी अनुबंध जमा करना अनिवार्य था। अब, यह नियम समाप्त कर दिया गया है, जिससे छात्रों के लिए प्रक्रिया सरल हो जाएगी। सरकार का यह कदम छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और आवास तक उनकी पहुंच को आसान बनाने के लिए उठाया गया है। इससे उन छात्रों को भी लाभ होगा जिनके पास तत्काल किराएदारी अनुबंध उपलब्ध नहीं है। यह परिवर्तन तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।