देश में, राज्य द्वारा भुगतान आदेशों वाले न्यायालयीन निर्णयों का अनुपालन एक गंभीर समस्या बन गया है। न्यायिक सुरक्षा के संदर्भ में यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अक्सर, अदालतों के फैसले आने के बाद भी, राज्य समय पर मुआवज़ा देने में विफल रहता है। इसके कारण नागरिकों को न्याय पाने में कठिनाई होती है और कानूनी प्रणाली पर से विश्वास कम होता है। यह स्थिति न्यायिक प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर सवाल उठाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समस्या के समाधान के लिए सरकारी प्रक्रियाओं में सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता है। राज्य को अदालती आदेशों का सम्मान करना चाहिए और समय पर मुआवज़ा सुनिश्चित करना चाहिए।