सरकार रणनीतिक खनिजों के खनन को राज्य के नियंत्रण में रखने के लिए एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। इस प्रस्तावित कानून के तहत रेडियोधर्मी खनिजों के खनन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। अन्वेषण, लाइसेंसिंग और रॉयल्टी से जुड़े नियमों को भी सख्त किया जाएगा। इसका उद्देश्य खनिजों के दोहन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। नए नियमों से खनन गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ेगा और राज्य को राजस्व में भी लाभ होगा। यह कदम देश की खनिज सुरक्षा को मजबूत करने और रणनीतिक हितों की रक्षा करने के लिए उठाया गया है। सरकार का मानना है कि यह कानून खनन क्षेत्र में स्थिरता और विकास को बढ़ावा देगा।