पेरू की राज्य परिषद ने एल नीनो से निपटने के लिए संसाधनों को यूएनजीआरडी (UNGRD) को स्थानांतरित करने की एक डिक्री को रोक दिया है। न्यायालय ने संभावित संवैधानिक कमियों और अनुबंधों में भ्रष्टाचार के जोखिमों के कारण इस कदम को उठाया है। यह निर्णय ला सिला वाकिया द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के बाद आया है। डिक्री के कार्यान्वयन से पहले इसकी वैधता की जांच की जाएगी। परिषद ने संभावित अनियमितताओं को दूर करने और सार्वजनिक धन के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। यह मामला एल नीनो के प्रभावों से निपटने के लिए सरकारी तैयारी और पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही की उम्मीद है।