सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए नियमों को सरल बनाने हेतु एक नई योजना का अनावरण किया है। इस योजना में पंजीकरण प्रक्रिया को त्वरित करने, अनुपालन आवश्यकताओं को कम करने, ऋण प्राप्त करने में आसानी और विफल व्यवसायों को बंद करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने का प्रावधान है। सरकार का दावा है कि इससे स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा और नए उद्यमी प्रोत्साहित होंगे। हालांकि, उद्यमी इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर संदेह व्यक्त कर रहे हैं। उनका मानना है कि नियमों को लागू करने में आने वाली बाधाएं प्रक्रिया को जटिल बना सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि योजना की सफलता इसके त्वरित और पारदर्शी कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी। सरकार ने उद्यमियों के संदेहों को दूर करने और योजना के लाभों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है।