भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी (SPRM) और मलेशियाई सीमा शुल्क विभाग (JKDM) के बीच बंदरगाह राजस्व में हो रहे कथित लीक से निपटने के लिए गठित विशेष दल के स्वरूप और कार्यान्वयन पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। दोनों एजेंसियां सहयोग के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श कर रही हैं। इस मामले में अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। माना जा रहा है कि यह विशेष दल बंदरगाहों से हो रहे राजस्व के नुकसान को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। जांच एजेंसी लीक के कारणों का पता लगाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। यह मामला मलेशिया में भ्रष्टाचार और राजस्व हानि से जुड़े मुद्दों पर प्रकाश डालता है।