स्पेन के सर्वोच्च न्यायालय ने 29 नवंबर के चुनावों के लिए ‘पोती कानून’ के तहत राष्ट्रीयकृत लोगों के वोट देने के अधिकार को निलंबित रखने का फैसला बरकरार रखा है। न्यायालय ने राज्य वकालत के उस अनुरोध को खारिज कर दिया था जिसमें इस निलंबन को हटाने की मांग की गई थी। इस निर्णय से लगभग 163,020 लोग प्रभावित होंगे, जिन्हें अब वोट देने का अधिकार नहीं है। राज्य वकालत का तर्क था कि यह निलंबन अन्यायपूर्ण है, लेकिन न्यायालय ने अपने निर्णय पर कायम रहा। ‘पोती कानून’ से संबंधित यह मामला स्पेन में नागरिकता और मतदान अधिकारों से जुड़ा हुआ है। इस फैसले से राष्ट्रीयकृत नागरिकों के बीच निराशा फैल सकती है, क्योंकि वे चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित रहेंगे। न्यायालय का यह निर्णय स्पेन की राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है।