स्पेन के शीर्ष न्यायालय, साला डी लो कॉन्टेन्सियोसो-एडमिनिस्ट्रेटिवो ने लोकतांत्रिक स्मृति कानून के तहत राष्ट्रीयकृत लोगों के मतदान के अधिकार को निलंबित करने के आदेश की सूचना दी है। न्यायालय का मानना ​​है कि 'पोती कानून' (Ley de Memoria Democrática) चुनावों की निष्पक्षता को प्रभावित करने का एक "वास्तविक और गंभीर" खतरा पैदा करता है। इस कानून के माध्यम से राष्ट्रीयता प्राप्त करने वालों को चुनाव में वोट देने का अधिकार है, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है। न्यायालय ने इस मामले में उठाया गया खतरा "स्थापित, वास्तविक और गंभीर" बताया है। यह निर्णय स्पेन में इस कानून की वैधता और चुनाव प्रक्रिया पर इसके संभावित प्रभाव पर बहस को और तेज कर देगा। यह मामला स्पेन की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि यह राष्ट्रीयता और चुनावी अधिकारों से संबंधित है। इस फैसले से उन लोगों पर सीधा असर पड़ेगा जिन्होंने इस कानून के तहत राष्ट्रीयता हासिल की है।