स्पेन सरकार ने 29 सितंबर को आवास निष्कासन को 2030 तक रोकने और किराए के समझौतों को स्वचालित रूप से नवीनीकृत करने की घोषणा की है। यह कदम देश में आवास संकट को रोकने के लिए उठाया गया है, जो सामाजिक विरोध के बीच गहरा रहा है। इस निर्णय का उद्देश्य कमजोर परिवारों को उनके घरों में सुरक्षित रखना है। सरकार का मानना है कि यह उपाय आवास की उपलब्धता बढ़ाएगा और किराएदारों की सुरक्षा करेगा। यह घोषणा स्पेन में बढ़ते सामाजिक तनाव और आवास की कमी की चिंताओं के बीच आई है। इस नीति से किराएदारों को राहत मिलने की उम्मीद है और आवास बाजार में स्थिरता आने की संभावना है।