स्पेन की सरकार ने दो महत्वपूर्ण क़ानूनों को मंज़ूरी दी है। पहला क़ानून बेदखली रोकने से संबंधित है और दूसरा किराए पर रहने वालों के लिए किराए की अवधि को 2029 तक बढ़ाने का प्रावधान करता है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने स्थायी रोज़गार अनुबंधों से जुड़े एक और क़ानून को भी स्वीकृति दी है। इन क़ानूनों को मान्य करने के लिए संसद में एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा, जो इस शुक्रवार को होगा। शुरुआती संकेतों के अनुसार, ‘जुंट्स’ पार्टी पहले क़ानून का समर्थन कर सकती है। इन क़ानूनों का उद्देश्य स्पेन में आवास संकट और रोज़गार की अस्थिरता की समस्याओं का समाधान करना है। सरकार का मानना ​​है कि ये क़ानून नागरिकों को आर्थिक राहत प्रदान करेंगे।