12 दिसंबर को, राष्ट्रीय सभा के कानूनी और न्यायिक मामलों की समिति में ऑडिट कार्यालय की राष्ट्रीय ऑडिट पर सुनवाई के दौरान, सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों ने ऑडिट कार्यालय की निष्पक्षता को लेकर तीखी बहस की। बहस इस बात पर केंद्रित थी कि क्या ऑडिट कार्यालय में कार्मिक परिवर्तन से उसकी निष्पक्षता प्रभावित हुई है। विपक्ष ने ऑडिट कार्यालय को "तांग राजवंश का ऑडिट कार्यालय" बताकर आलोचना की, यह सुझाव देते हुए कि यह सरकार के प्रति अत्यधिक अनुकूल है। सत्तारूढ़ दल ने इस आरोप का खंडन किया और ऑडिट कार्यालय की स्वतंत्रता का बचाव किया। इस बहस से पता चलता है कि दक्षिण कोरिया में ऑडिट कार्यालय की भूमिका और राजनीतिक दबावों के प्रति संवेदनशीलता एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। यह बहस ऑडिट कार्यालय की विश्वसनीयता और सार्वजनिक जवाबदेही के लिए निहितार्थ उठाती है।