प्रशासनिक और सुरक्षा मंत्रालय ने 23 तारीख को संबंधित एजेंसियों और निजी विशेषज्ञों के साथ ‘भीड़-भाड़ वाले लोगों की आपदा प्रबंधन नीति परामर्श परिषद’ की दूसरी बैठक आयोजित की। इस बैठक में, पॉप-अप स्टोर्स और ऑटोग्राफ सत्र जैसे भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रमों के लिए सुरक्षा योजनाओं की रिपोर्टिंग को अनिवार्य करने की योजना पर चर्चा की गई। नए नियमों के तहत, आयोजकों को कार्यक्रम से पहले स्थानीय अधिकारियों को सुरक्षा योजना जमा करनी होगी। यदि आयोजक सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रमों में संभावित आपदाओं को रोकना है। सरकार का मानना है कि यह पहल जनता को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह नियम जल्द ही लागू होने की संभावना है।