दक्षिण अफ्रीका सरकार ने शरणार्थी शिविरों की योजनाओं को खारिज कर दिया है। मंत्री ममालोको कुबायी के अनुसार, सरकार का ध्यान अवैध आव्रजन को प्रबंधित करने और विदेशी नागरिकों की स्वदेश वापसी की प्रक्रिया को सुगम बनाने पर केंद्रित है। मलावी से आए नागरिकों को उनके देश वापस भेजने के लिए अब लगभग 1000 बसों की आवश्यकता होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह अवैध रूप से प्रवेश करने वाले लोगों के प्रबंधन पर ध्यान दे रही है। यह निर्णय हाल ही में हुए घटनाओं के बाद लिया गया है, जिसमें विदेशी नागरिकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर चिंताएं जताई गई थीं। सरकार का लक्ष्य है कि स्वदेश वापसी की प्रक्रिया मानवीय तरीके से और सम्मानपूर्वक पूरी हो। इस पहल से दक्षिण अफ्रीका में अवैध आव्रजन की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी।