दक्षिण अफ्रीका में, संवैधानिक न्यायालय के एक फैसले के बाद सरकार ने शांति बनाए रखने का आग्रह किया है। यह फैसला शरणार्थियों के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को मजबूत करता है। हालांकि, कुछ गलत दावे किए जा रहे हैं कि इस फैसले से विदेशी नागरिकों को स्वचालित रूप से कानूनी दर्जा या दक्षिण अफ्रीका की नागरिकता मिल जाएगी। आईएमसी (IMC) ने इस फैसले पर तत्काल बैठक बुलाई है और जनता से शांत रहने की अपील की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय का फैसला स्वचालित नागरिकता प्रदान नहीं करता है, बल्कि शरण प्रक्रिया को अधिक न्यायसंगत बनाता है। यह निर्णय शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा करने और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है। गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए सरकार और आईएमसी मिलकर काम कर रहे हैं।