सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री मैथ्यू वाले ने बताया है कि चीन के साथ 2022 में हस्ताक्षरित सुरक्षा समझौते के अंतिम दस्तावेज़ को सार्वजनिक करना कानूनी रूप से संभव नहीं है। सरकार ने समझौते पर हस्ताक्षर करते समय चीन को बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं दी थीं, जिसके कारण दस्तावेज़ को सार्वजनिक करने पर कानूनी अड़चनें आ रही हैं। प्रधानमंत्री वाले ने इस स्थिति के लिए सोगावारे सरकार की नीतियों को ज़िम्मेदार ठहराया है। इस समझौते की गोपनीयता को लेकर पहले भी चिंताएं व्यक्त की जा चुकी हैं, क्योंकि इससे क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है। विपक्ष इस पारदर्शिता की कमी को लेकर सरकार पर दबाव बना रहा है। फिलहाल, समझौते की शर्तों को सार्वजनिक करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। यह समझौता सोलोमन द्वीप और चीन के बीच बढ़ते संबंधों का प्रतीक है।