सामाजिक सुरक्षा के संगठनात्मक पुनर्गठन के कारण, जिला स्तर के अधिकारियों के सेवा आयोग स्वतः ही समाप्त हो गए हैं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए, प्रशासन ने कोस्टा द्वारा नियुक्त सभी अधिकारियों को बदलने का निर्णय लिया है। यह पुनर्गठन सुरक्षा परिषद के ढांचे में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत देता है। नए नियुक्तियों की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। इस बदलाव से परिषद के कामकाज और नीतियों पर प्रभाव पड़ सकता है। सरकार का कहना है कि यह कदम दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है। विपक्ष ने इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित बताया है।