महाधिवक्ता ने कर धोखाधड़ी के मामलों में आपराधिक अपराध की सीमा को कम करने और कर संग्रह में सुधार के लिए अन्य बदलावों का प्रस्ताव दिया है। ये प्रस्ताव सितंबर में संसद में विपक्ष द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। महाधिवक्ता चाहते हैं कि सत्तारूढ़ गठबंधन आर्थिक अपराधों के लिए सजा को और कठोर करे। रॉबर्ट फिको की चौथी सरकार ने विवादास्पद आपराधिक संहिता संशोधन के माध्यम से इन दंडों को कम कर दिया था, जिसकी विशेषज्ञ बहस के बिना स्वीकृति ने विवाद पैदा किया था। महाधिवक्ता का मानना है कि कर चोरी जैसे आर्थिक अपराधों पर सख्त कार्रवाई आवश्यक है। विपक्ष इस मुद्दे को संसद में उठाएगा और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा। यह कदम कर चोरी को रोकने और राज्य के राजस्व की रक्षा करने के उद्देश्य से उठाया गया है।