स्लोवाकिया में, बजट संबंधी जिम्मेदारी परिषद ने रॉबर्ट फिको की सरकार पर कानून तोड़ने का आरोप लगाया है। परिषद का कहना है कि सरकार ने सार्वजनिक ऋण को कम करने के लिए आवश्यक उपाय करने में कानूनी दायित्व का पालन नहीं किया है। 2025 के अंत तक, स्लोवाकिया का सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 61.4% तक पहुँच गया, जो कि “ऋण ब्रेक” के तहत उच्चतम दंड क्षेत्र में बना हुआ है। यह स्थिति सरकार पर वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए दबाव बढ़ाती है। परिषद ने सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेने और तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने का आग्रह किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऋण का यह स्तर देश की आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इस उल्लंघन के कारण यूरोपीय संघ से संभावित वित्तीय दंड का भी खतरा है।