सर्बिया के न्याय मंत्री ने संसद के एक विशेष सत्र में बताया कि हाल ही में पारित न्यायिक कानूनों में संशोधन वेनिस आयोग के साथ संवाद के आधार पर किए गए हैं। मंत्री ने जोर देकर कहा कि ये बदलाव यूरोपीय संघ के मानकों के अनुरूप हैं और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मजबूत करने के उद्देश्य से किए गए हैं। संशोधनों का उद्देश्य कानूनों की पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना भी है। विपक्ष ने हालांकि इन संशोधनों को अपर्याप्त बताते हुए आलोचना की है, उनका कहना है कि ये न्यायपालिका को राजनीतिक प्रभाव से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। मंत्री ने विपक्ष की चिंताओं को दूर करने का आश्वासन दिया है और आगे भी संवाद जारी रखने की बात कही है। इन संशोधनों से सर्बिया की न्याय प्रणाली में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।