न्याय मंत्री मूसा सार ने राष्ट्रीय सभा की कानून, विकेंद्रीकरण, श्रम और मानवाधिकार समिति के समक्ष सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए संविधान संशोधन प्रस्ताव का बचाव किया। उन्होंने समिति के कार्यों की गुणवत्ता की सराहना की, लेकिन सरकार को वर्तमान संशोधन प्रक्रिया से असहमति है। सार ने जोर देकर कहा कि संविधान गणतंत्रात्मक समझौते का आधार है और किसी भी महत्वपूर्ण संशोधन में राजनीतिक दलों, विपक्ष, नागरिक समाज और राष्ट्र के सभी घटकों को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि 1992 से पहले सेनेगल में कोई भी बड़ा संवैधानिक संशोधन हितधारकों के साथ परामर्श के बिना शुरू नहीं किया गया था। सरकार का मानना है कि प्रस्तावित बदलावों के व्यापक प्रभाव को देखते हुए, अधिक व्यापक और समावेशी चर्चा आवश्यक है। सरकार ने सभी हितधारकों को शामिल करते हुए संवाद के लिए एक मंच स्थापित करने का आह्वान किया है ताकि इन संस्थागत मुद्दों पर सहमति बन सके। सरकार लोकतंत्र को मजबूत करने वाले सुधारों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।