सरवाक की उप-मंत्री शरीफा हसिदा सयेद अमान गजाली ने राज्य निधि के उचित वितरण के लिए क़ानूनी प्रावधानों की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है। उनका कहना है कि सरकार में बदलाव के बावजूद राज्यों के साथ निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट क़ानून होने चाहिए। वर्तमान प्रणाली में, राजनीतिक परिवर्तनों के कारण राज्य निधि वितरण में असमानता देखी जाती है। मंत्री ने इस स्थिति को सुधारने और सभी राज्यों को समान अवसर प्रदान करने के लिए एक स्थायी क़ानूनी ढांचा बनाने का आह्वान किया है। उनका मानना है कि क़ानून के माध्यम से ही राज्यों के बीच वित्तीय समानता स्थापित की जा सकती है। यह क़ानून राज्य सरकारों को केंद्र से मिलने वाली निधि के उचित बंटवारे की गारंटी देगा, जिससे विकास और कल्याण योजनाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जा सके। इस कदम से देश में वित्तीय स्थिरता और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।