पूर्व प्रधानमंत्री इली बोलेन ने बुधवार, 19 अगस्त को बी1टीवी पर घोषणा की कि यूरोपीय आयोग ने नए वेतन कानून के मसौदे को खारिज नहीं किया है। हालांकि, आयोग ने कुछ टिप्पणियां और स्पष्टीकरण के अनुरोध दिए हैं। वित्त और श्रम मंत्रालय अब मसौदे की समीक्षा कर रहे हैं। आयोग की प्रतिक्रिया के बाद, मसौदे को राष्ट्रपति भवन (कोटरोसेनी) में प्रस्तुत किया जाएगा। बोलेन ने कहा कि सरकार यूरोपीय आयोग के सुझावों को ध्यान में रखकर मसौदे को अंतिम रूप देगी। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कानून यूरोपीय मानकों के अनुरूप हो। वेतन कानून का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन ढांचे को सुव्यवस्थित करना है।