रोमानिया की संवैधानिक न्यायालय (CCR) ने एक ऐसे कानून को संवैधानिक घोषित किया है जो 900 से अधिक भालुओं को मारने की अनुमति देता है। न्यायालय ने पर्यावरण मंत्री निकुशोर डैन द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था। न्यायालय का मानना है कि यह कानून कानूनी सिद्धांतों, स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार और पर्यावरण संरक्षण की राज्य की जिम्मेदारी का उल्लंघन नहीं करता है। बहुमत से दिए गए फैसले में, न्यायालय ने कहा कि भालुओं की संख्या को नियंत्रित करने के लिए यह कानून आवश्यक है। हालांकि, पर्यावरणविदों ने इस फैसले पर चिंता व्यक्त की है, उनका कहना है कि इससे भालुओं की आबादी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ सकता है। इस कानून के समर्थकों का तर्क है कि भालू मानव बस्तियों में बढ़ रहे हैं, जिससे टकराव बढ़ रहा है और यह कानून मानव सुरक्षा के लिए आवश्यक है। भविष्य में इस कानून के कार्यान्वयन और इसके पर्यावरणीय प्रभावों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।