रोमानिया की एस.ओ.एस. रोमानिया पार्टी द्वारा प्रस्तुत रोमानिया और मोल्दोवा के विलय से संबंधित विधायी प्रस्ताव बुधवार को रोमानिया के निचले सदन, चैंबर ऑफ डेप्युटीज द्वारा मौन स्वीकृति के साथ पारित कर दिया गया। संवैधानिक समय सीमा 45 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद यह स्वीकृति दी गई। अब यह प्रस्ताव सीनेट (Senat) में भेजा गया है, जो इस मामले में अंतिम निर्णय लेने वाली संस्था है। सीनेट में इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा और अंतिम मंजूरी मिलने पर ही यह कानून बन पाएगा। एस.ओ.एस. रोमानिया पार्टी इस विलय को लेकर लंबे समय से प्रयास कर रही है। इस कदम से दोनों देशों के बीच संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। फिलहाल, सीनेट की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।