पीएनएल ने आरोप लगाया है कि पीएसडी द्वारा समर्थित एक संशोधन, जो मंगलवार को सीनेट द्वारा पारित किया गया, पीएनआरआर से जुड़े एक पहले से ही पूरे हुए लक्ष्य में हस्तक्षेप करता है। यह संशोधन, यूरोपीय आयोग द्वारा मान्य और भुगतान किया गया है, जिससे रोमानिया को अरबों यूरो के फंड मिलने में बाधा आ सकती है। सीनेट, इस मामले में निर्णायक निकाय है, ने ऊर्जा क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन से संबंधित विधायी प्रस्ताव को अपनाया। पीएनएल का दावा है कि यह संशोधन रोमानिया की पीएनआरआर फंड तक पहुंच को खतरे में डालता है। सोशल डेमोक्रेट्स की ओर से इस आरोप पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस संशोधन से देश के विकास योजनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस मामले में आगे की कार्रवाई रोमानिया की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होगी।