अंतरिम प्रधानमंत्री इली बोलोजान ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि सरकार, संसद में इस प्रस्ताव का समर्थन करेगी कि सरकारी अधिकारियों की संपत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से एएनआई (ANI) की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाए। यह घोषणा असंगति से संबंधित एक परियोजना के संदर्भ में की गई है, जिसे संसद में जमा किया गया है। बोलोजान ने जोर दिया कि सरकार चाहती है कि संपत्ति के विवरणों का प्रकाशन अनिवार्य हो। इस कदम का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों की संपत्ति में पारदर्शिता लाना है। यह जनता को अधिकारियों की संपत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देगा, जिससे जवाबदेही और सार्वजनिक विश्वास बढ़ेगा। सरकार का मानना है कि यह भ्रष्टाचार को रोकने और सुशासन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह पहल पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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