रोमानिया के संवैधानिक न्यायालय (CCR) गुरुवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है। यह निर्णय प्रधानमंत्री सोरिन ग्रिंदेनु द्वारा सरकार और संसद के बीच संभावित संवैधानिक संघर्ष के संबंध में दायर याचिका पर आधारित है। यह संघर्ष सुरक्षित कार्यक्रम (SAFE Program) से संबंधित एक आपातकालीन अध्यादेश जारी करने के कारण उत्पन्न हुआ है। विपक्षी दलों के कई सांसदों ने भी इस अध्यादेश को चुनौती दी है। CCR इस मामले में कानूनी पहलुओं का विश्लेषण कर रहा है। इस कार्यक्रम का भविष्य न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करेगा। यह मामला रोमानियाई राजनीति में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकार और संसद के अधिकारों के संतुलन को प्रभावित कर सकता है।