वेतन कानून को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक दलों के बीच बातचीत जारी है। राष्ट्रपति, PSD, PNL, USR और UDMR के नेताओं के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे ताकि कानून को लागू करने में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके। यदि इस बार भी सहमति नहीं बन पाती है, तो कानून समय पर पारित नहीं हो पाएगा। ऐसा होने पर, रोमानिया को राष्ट्रीय पुनर्प्राप्ति और लचीलापन योजना (PNRR) के तहत 770 मिलियन यूरो का नुकसान होगा। राजनीतिक नेता पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि समय कम है और समझौते की आवश्यकता है। यह बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि रोमानिया के लिए यूरोपीय संघ से मिलने वाली फंडिंग का भविष्य दांव पर है। इस कानून का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र में वेतन ढांचे को सुव्यवस्थित करना है।

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