मनोनीत प्रधानमंत्री यूजेन टोमक ने देश में प्रशासनिक-क्षेत्रीय सुधारों की योजना की घोषणा की है। उनका कहना है कि चाउशेस्कु के शासनकाल में बने रोमानिया की पुरानी प्रशासनिक संरचना अब व्यवहारिक नहीं रही। टोमक के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा 300-400 की आबादी वाली छोटी नगर पालिकाओं को दी जाने वाली सब्सिडी को समाप्त किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। उनका मानना है कि वर्तमान प्रणाली अक्षम है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। यह सुधार रोमानिया की प्रशासनिक दक्षता और विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। टोमक ने इस सुधार को अपनी सरकार के प्रमुख लक्ष्यों में से एक बताया है।