ऊर्जा विशेषज्ञों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने वित्त वर्ष 2026-27 के राष्ट्रीय बजट में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए घोषित कर और शुल्क प्रोत्साहनों के प्रभावी कार्यान्वयन का आह्वान किया है। उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए एक विशिष्ट रोडमैप बनाने की भी मांग की है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन पहलों को लागू करने से देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और आयात पर निर्भरता कम होगी। यह आह्वान 18 जून को ढाका के सिर्डैप में एक कार्यक्रम के दौरान किया गया, जहाँ बजट में नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी प्रावधानों पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक नीतियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि स्पष्ट नीतियों से निवेश आकर्षित होगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस क्षेत्र में सरकारी और निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने की भी बात कही गई।