ifo संस्थान की एक रिपोर्ट के अनुसार, अत्यधिक नौकरशाही जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाल रही है। इस प्रशासनिक जटिलता के कारण देश को प्रति वर्ष लगभग 146 अरब यूरो का वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है। यह स्थिति न केवल सरकारी खजाने पर असर डाल रही है, बल्कि व्यावसायिक विकास की गति को भी धीमा कर रही है। कई राजनीतिक वादों के बावजूद, नौकरशाही को कम करने की दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं देखी गई है। कंपनियों का मानना है कि कागजी कार्रवाई और जटिल नियमों के कारण उनकी कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रशासनिक सुधारों की धीमी गति आर्थिक विकास में एक बड़ी बाधा है। अंततः, यह स्पष्ट है कि आर्थिक मजबूती के लिए नौकरशाही में व्यापक कटौती अनिवार्य है।