क्वींसलैंड सरकार ने आगामी बजट में बड़ी नई खनन परियोजनाओं के लिए कोयला रॉयल्टी में किसी भी तरह की छूट देने की संभावना को खारिज कर दिया है। ट्रेजरर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार इस तरह के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं करेगी। यह निर्णय राज्य के राजस्व पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को देखते हुए लिया गया है। रॉयल्टी राजस्व क्वींसलैंड सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत है। इस कदम से नए खनन निवेश पर असर पड़ सकता है, लेकिन सरकार राजस्व बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सरकार का कहना है कि वह खनन उद्योग का समर्थन करने के लिए अन्य तरीकों की तलाश कर रही है, लेकिन रॉयल्टी में छूट उनमें शामिल नहीं है। यह घोषणा खनन उद्योग में चल रही बहस के बीच आई है, जहां कुछ कंपनियों ने रॉयल्टी को अत्यधिक बताते हुए प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करने की चिंता व्यक्त की है।