पंजाब सरकार एक नया राजस्व प्राधिकरण स्थापित करने की योजना बना रही है, जो संघीय राजस्व बोर्ड (FBR) के समान कार्य करेगा। इस प्राधिकरण का उद्देश्य प्रांत के कर संग्रह प्रणाली को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाना है। मंत्री का कहना है कि इससे राजस्व में वृद्धि होने की उम्मीद है और कर चोरी को कम करने में मदद मिलेगी। यह प्राधिकरण संपत्ति कर, मनोरंजन कर और अन्य प्रांतीय करों का प्रबंधन करेगा। सरकार का लक्ष्य कर आधार को व्यापक बनाना और कर अनुपालन सुनिश्चित करना है। नए प्राधिकरण के गठन से पंजाब की वित्तीय स्थिति में सुधार होने की संभावना है। इस कदम को प्रांत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।