पंजाब विधानसभा ने राज्य में लम्बे समय से चल रही बिजली की कटौती के खिलाफ एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने ही बिजली की गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त की। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और राज्य को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। किसानों और आम नागरिकों को बिजली की कमी से भारी परेशानी हो रही है, जिसका उल्लेख प्रस्ताव में किया गया है। सरकार का कहना है कि वह स्थिति को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन केंद्र से सहायता आवश्यक है। विधानसभा ने बिजली वितरण कंपनियों के कामकाज की समीक्षा करने की भी बात कही है ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचा जा सके। यह प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से बिजली संकट को लेकर गंभीरता को दर्शाता है।