पंजाब विधान सभा ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 38 पूरक बजट अनुदानों को मंजूरी दे दी है। ये अनुदान विभिन्न सरकारी विभागों और योजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर, स्वीकृत अनुदानों का मूल्य 137.8 अरब रुपये है। विपक्ष ने इन अनुदानों पर सवाल उठाए, विशेष रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कम आवंटन पर चिंता व्यक्त की। सरकार ने तर्क दिया कि ये अनुदान आवश्यक हैं ताकि चल रही विकास परियोजनाओं को पूरा किया जा सके और नागरिकों को आवश्यक सेवाएं प्रदान की जा सकें। वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि धन का उपयोग पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से किया जाएगा। इस मंजूरी के साथ, सरकार अब इन अतिरिक्त निधियों का उपयोग करके अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में सक्षम होगी।