वित्त मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, सार्वजनिक निवेश का वितरण अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा है। इसका मुख्य कारण भूमि अधिग्रहण में बाधाएं, श्रम की कमी, निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता और कार्यान्वयन कार्यों में सक्रियता का अभाव है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन चुनौतियों के कारण परियोजनाओं में देरी हो रही है और आर्थिक विकास प्रभावित हो रहा है। मंत्रालय इस स्थिति को सुधारने के लिए सक्रिय कदम उठाने पर विचार कर रहा है। इसमें भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, कुशल श्रमबल का विकास करना तथा निर्माण सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करना शामिल है। सरकार का लक्ष्य परियोजनाओं को गति प्रदान करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। जनशक्ति की कमी को दूर करना इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।