कुआलालंपुर में, संसद सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों और सुझावों के बाद जेल (संशोधन) विधेयक 2026 को आगे की समीक्षा के लिए दो संसदीय विशेष चयन समितियों को वापस भेज दिया गया है। बहस के दौरान, सांसदों ने विधेयक में कुछ कमियों और संभावित चिंताओं को व्यक्त किया था। इन चिंताओं को दूर करने और विधेयक को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, इसे समितियों को भेजा गया है। समितियों में विधेयक की विस्तृत समीक्षा की जाएगी और आवश्यक संशोधन प्रस्तावित किए जाएंगे। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विधेयक सभी हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करे और जेल प्रणाली में सुधार के लिए एक ठोस आधार प्रदान करे। समितियों की रिपोर्ट के बाद विधेयक को फिर से संसद में पेश किया जाएगा। यह प्रक्रिया पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई है।