देश के कुछ हिस्सों में बिजली आपूर्ति में खराबी को लेकर सांसदों ने अधिकारियों को घेरा, जिसके बाद अधिकारियों ने इन विफलताओं को स्वीकार किया है। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि बिजली के परिवहन नेटवर्क का विस्तार करने और ऊर्जा क्षेत्र के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा कानून को मंजूरी देने के लिए नगर निगम से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। सांसदों ने इस प्रक्रिया में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की है। अधिकारियों ने बुनियादी ढांचे के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह मुद्दा संसद में गरमा गया, जहां दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी बात रखी। स्थिति को देखते हुए, जल्द ही इस मामले में आगे की कार्रवाई होने की संभावना है।