राष्ट्रपति ने देश की सीमाओं की रक्षा करने और अवैध आव्रजन से निपटने की आवश्यकता को स्वीकार किया है। हालाँकि, उनका मानना है कि इससे देश में आने वाले लोगों के अधिकार, स्वतंत्रता और सुरक्षा संबंधी मुद्दे उठ सकते हैं। राष्ट्रपति ने 'रिटर्न लॉ' (Return Law) पर विचार किया है, लेकिन अधिकारों के संभावित उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की है। वे एक संतुलित दृष्टिकोण चाहते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करे और साथ ही मानवीय मूल्यों का सम्मान भी करे। इस मामले में पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने पर जोर दिया गया है। राष्ट्रपति का उद्देश्य एक व्यापक आव्रजन नीति तैयार करना है जो सभी संबंधित पक्षों के हितों को ध्यान में रखे। यह कदम अवैध आव्रजन को नियंत्रित करने और वैध माध्यमों से आव्रजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।