सरकार के अनुरोध पर संसद में सार्वजनिक सेवा विधेयक (PSU) पर विशेष बहस शुरू होगी, जो अधिकतम दस दिनों तक चलेगी। इस विधेयक की कई संगठनों ने आलोचना की है। विधेयक में प्रस्तावित एक समान सामाजिक लाभ पर अभी मतदान नहीं होगा। संसद में आज इस विधेयक से संबंधित उम्मीदवारों के चयन पर भी मतदान होगा। यह विधेयक सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान और कर्मचारियों के लाभों से संबंधित है। विपक्ष द्वारा विधेयक में कुछ कमियों को उजागर किए जाने की संभावना है। सरकार विधेयक को पारित कराने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन संशोधन स्वीकार करने के लिए तैयार है।