आंतरिक प्रशासन मंत्री ने पुलिस न्यायिक विभाग में ऑडिट की मांग का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में “शांत” और “इच्छुक” हैं। मंत्री ने ऑडिट प्रक्रिया के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। यह कदम पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया माना जा रहा है। इस घोषणा से पुलिस न्यायिक विभाग की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष समीक्षा की उम्मीद है। मंत्री का यह बयान तब आया है जब विभाग की कुछ हालिया गतिविधियों पर सवाल उठाए गए थे। उम्मीद है कि ऑडिट से किसी भी अनियमितता को उजागर करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी।