मंत्रिपरिषद ने एक विधेयक को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य ईंधन पर कर चोरी को रोकना है, विशेष रूप से स्पेन से आने वाले ईंधन पर वैट (वैल्यू एडेड टैक्स) के भुगतान में हो रही गड़बड़ी को खत्म करना। यह प्रस्ताव कर धोखाधड़ी से जुड़े महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान को रोकने पर केंद्रित है। सरकार का मानना है कि मौजूदा नियमों का फायदा उठाकर कुछ लोग करों से बच रहे हैं। नए नियमों के तहत, वैट संग्रह प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और ट्रैक करने योग्य बनाया जाएगा। इस कदम से सार्वजनिक राजस्व में वृद्धि होने की उम्मीद है। अधिकारियों का कहना है कि यह बदलाव ईंधन बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा और ईमानदार व्यापारियों की रक्षा करेगा। यह कानून जल्द ही लागू होने की संभावना है।