दक्षिण कोरिया के 부산 में 19 अक्टूबर को मत्स्य संसाधन मंत्रालय से संबंधित एजेंसियों की संसदीय जाँच के दौरान, सरकार द्वारा प्रस्तावित चार प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों के एकीकरण की कड़ी आलोचना की गई। सांसदों ने चिंता व्यक्त की कि यह विलय प्रतिस्पर्धा को कम कर सकता है और बंदरगाह दक्षता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। बहस का केंद्रबिंदु बंदरगाह प्राधिकरणों के प्रमुखों की भूमिका थी, जहाँ सांसदों ने उनसे विलय के खिलाफ अपनी चिंताओं को अधिक मुखर रूप से व्यक्त करने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विलय के निहितार्थों का गहन मूल्यांकन किया जाना चाहिए। संसदीय जाँच में 부산 बंदरगाह और अन्य प्रमुख बंदरगाहों पर विलय के संभावित प्रभावों पर प्रकाश डाला गया। सरकार से इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और हितधारकों के साथ परामर्शपूर्ण बनाने का आग्रह किया गया।